UP Expressways: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में यात्रा को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में 15 एक्सप्रेसवे संचालित हैं या निर्माणाधीन हैं। अब योगी सरकार ने चार और नए एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया है, जिससे यूपी में कुल 19 हाईटेक एक्सप्रेसवे हो जाएंगे। सरकार ने इस परियोजना के लिए विस्तृत योजना तैयार कर ली है।
यूपी में बनेंगे चार नए एक्सप्रेसवे
योगी सरकार ने बजट सत्र में प्रदेश के एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। इस दौरान चार नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रावधान किया गया है। ये हैं:
- विन्ध्य एक्सप्रेसवे
- बुन्देलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे
- इटावा-हरदोई लिंक एक्सप्रेसवे
- गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार हरिद्वार तक
इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से उत्तर प्रदेश की सड़कों को नया आयाम मिलेगा और विभिन्न जिलों की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।
चारों एक्सप्रेसवे से होगी परिवहन क्रांति
1. इटावा-हरदोई-फर्रुखाबाद ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे
इस एक्सप्रेसवे को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे तक ले जाया जाएगा। यह 92 किलोमीटर लंबा होगा और हरदोई जिले के सवायजपुर तहसील के कौसिया गांव में गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए यूपीईआईडीए ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
2. विंध्य एक्सप्रेसवे
विंध्य एक्सप्रेसवे यूपी के पाँच प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा और इसकी लंबाई लगभग 320 किलोमीटर होगी। यह प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे से छत्तीसगढ़ और झारखंड की कनेक्टिविटी भी आसान होगी।
3. बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे
यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड क्षेत्र को रीवा (मध्य प्रदेश) से जोड़ेगा, जिससे मुंबई तक की यात्रा सुगम होगी। इसके निर्माण से झांसी में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसके किनारे कई वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
4. गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार
मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। इससे दिल्ली-हरिद्वार और अन्य उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की यात्रा सुगम होगी।
बजट आवंटन और वित्तीय प्रबंधन
सरकार ने इन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है:
- ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के लिए ₹900 करोड़
- विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए ₹50 करोड़
- गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण के लिए ₹50 करोड़
- बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे के लिए ₹50 करोड़
- डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹461 करोड़