Free Ration: उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री राशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दी है। सभी लाभार्थियों को 15 फरवरी 2025 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। यदि कोई लाभार्थी इस समय सीमा तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। इससे वह सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फ्री राशन से वंचित हो सकता है। सरकार ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि जरूरतमंद लोगों तक ही यह सुविधा पहुंच सके और फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके।
ई-केवाईसी न कराने पर राशन में कटौती
यदि किसी परिवार का कोई सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उसका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। इस कारण परिवार को मिलने वाले राशन में कटौती हो सकती है। राशन कार्ड धारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके परिवार के सभी सदस्य ई-केवाईसी करवा लें ताकि उन्हें पूरा राशन मिल सके।
घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे कोटेदार
सरकार ने कोटेदारों (राशन डीलरों) को निर्देश दिया है कि वे घर-घर जाकर लाभार्थियों को ई-केवाईसी की अनिवार्यता के बारे में जागरूक करें। कोटेदार उन लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई। साथ ही, सरकार पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से भी जागरूकता मिशन चला रही है।
दूसरे राज्यों में रहने वाले भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
अगर कोई राशन कार्ड धारक किसी अन्य राज्य में रहता है, तो वह वहां से भी अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकता है। लाभार्थी अपने राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
कोटे की दुकान पर जाकर कराएं ई-केवाईसी
लाभार्थी अपनी ई-केवाईसी नजदीकी राशन दुकान, जन सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया सरल और फ्री है। पहले ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 फरवरी 2025 कर दिया गया है। सरकार ने यह फैसला लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाए।
फर्जी यूनिट्स हटाने का मौका
ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाया जाएगा। यदि किसी राशन कार्ड पर अनधिकृत नाम या फर्जी यूनिट जुड़ी हुई है, तो ई-केवाईसी के जरिए उसे ट्रेस कर हटाया जाएगा। इससे सरकार यह सुनिश्चित कर पाएगी कि केवल असली और पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले।
ई-केवाईसी न कराने से लाखों लोग हो सकते हैं वंचित
इटावा जिले में करीब 4 लाख लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी के अनुसार, राशन डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रक्रिया को तेज करें। अब तक 3.92 लाख लाभार्थियों की ई-केवाईसी पेंडिंग है, जिससे खाद्यान्न वितरण प्रभावित हो सकता है।
ई-केवाईसी को लेकर सरकार का जागरूकता अभियान
उत्तर प्रदेश सरकार ई-केवाईसी को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रही है। कोटेदारों और सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को ई-केवाईसी की अनिवार्यता के बारे में बताएं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को ई-केवाईसी से जुड़ी सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो।
कैसे कराएं ई-केवाईसी?
लाभार्थी नजदीकी राशन दुकान, जन सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज हैं। प्रक्रिया पूरी करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट स्कैनिंग) किया जाएगा।
ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं ई-केवाईसी
ऑनलाइन ई-केवाईसी कराने के लिए लाभार्थी को उत्तर प्रदेश खाद्य आपूर्ति विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड की जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
फ्री राशन योजना में पारदर्शिता लाने की कोशिश
सरकार ने यह कदम राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए उठाया है। ई-केवाईसी की मदद से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिले। साथ ही, फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाने से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग भी रुकेगा।