Employees DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारी जनवरी से जून की छमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सरकार होली से पहले इस पर फैसला ले सकती है। इस बीच, झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी पिछले साल 1 जुलाई से प्रभावी होगी, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को एरियर के रूप में भी भुगतान मिलेगा।
झारखंड सरकार ने 6ठे वेतन आयोग के तहत बढ़ाया DA
झारखंड सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता बढ़ाया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को मौजूदा मूल वेतन का 246 प्रतिशत डीए मिलेगा, जो पहले 239 प्रतिशत था। इसी तरह, छठे वेतन आयोग के तहत पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत (DR) में भी 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को भी फायदा
संयुक्त कैबिनेट सचिव राजीव रंजन ने बताया कि पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 443 प्रतिशत से बढ़ाकर 455 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने भी दिया तोहफा
पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर राहत दी है। राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बजट भाषण में घोषणा की थी कि 1 अप्रैल 2025 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इस फैसले से 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा मिलेगा और उनका कुल डीए बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।
पंजाब सरकार ने भी दी बड़ी राहत
पंजाब सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। हाल ही में सरकार ने 14,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाए के भुगतान की मंजूरी दी। यह राशि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक के संशोधित वेतन, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के रूप में जारी की जाएगी। इसके अलावा, 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के महंगाई भत्ते का बकाया भी कर्मचारियों को मिलेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को क्या मिलेगा?
केंद्र सरकार के कर्मचारी अभी भी डीए में बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% से 5% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
