School Facility: मध्य प्रदेश सरकार अब सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को निजी स्कूलों के समान बनाने पर काम कर रही है. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार कई बड़े बदलाव कर रही है. इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करना और अभिभावकों को सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए प्रेरित करना है. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके.
शिक्षकों की कमी को जल्द किया जाएगा दूर
प्रदेश में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के अनुसार, जल्द ही 42,000 शिक्षकों को उच्च पद प्रभाव और युक्ति युक्तकरण के जरिए उन स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां शिक्षकों की भारी कमी है. इसके अलावा, अप्रैल 2025 तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती (Guest Teachers Recruitment) भी पूरी कर ली जाएगी. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का कोर्स समय पर पूरा हो और शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले.
अप्रैल 2025 में ही मिलेगी यूनिफॉर्म और किताबें
बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अप्रैल 2025 में ही यूनिफॉर्म और किताबें (School Uniform and Books) उपलब्ध करा दी जाएंगी. शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार छात्रों के खातों में निर्धारित राशि भेजेगी, जिससे वे समय पर अपनी स्कूल ड्रेस और किताबें खरीद सकें. इससे अभिभावकों को भी राहत मिलेगी और बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी.
एडमिशन की जिम्मेदारी शिक्षकों की होगी
सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी दी है. अब स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक बच्चों के एडमिशन (School Admission Process) सुनिश्चित करेंगे. प्राथमिक स्कूलों में प्रिंसिपल की यह जिम्मेदारी होगी कि पांचवीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों को मिडिल स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए, जिससे बच्चों का ड्रॉपआउट रेट (School Dropout Rate) कम किया जा सके.
सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की सुविधा
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए डिजिटल क्लासरूम (Smart Classes in Government Schools) की सुविधा प्रदान की जाएगी. आधुनिक तकनीकों के माध्यम से छात्रों को इंटरैक्टिव और व्यावहारिक शिक्षा दी जाएगी. स्मार्ट क्लासरूम के तहत इंटरनेट, प्रोजेक्टर और डिजिटल बोर्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे पढ़ाई अधिक प्रभावी और रोचक हो सके.
सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा सुविधाएं
सरकारी स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras in Schools) लगाए जाएंगे. इसके अलावा, स्कूलों में साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा. यह कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है ताकि स्कूल का वातावरण सुरक्षित और अनुशासित बना रहे.
परीक्षा प्रणाली में होगा सुधार
राज्य सरकार अब परीक्षा प्रणाली (Exam System Improvement) में भी सुधार करने जा रही है. छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान देने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी. स्कूलों में मासिक टेस्ट और मूल्यांकन प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, जिससे छात्रों के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखी जा सके.
निःशुल्क कोचिंग योजना की होगी शुरुवात
सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग (Free Coaching for Competitive Exams) प्रदान की जाएगी, जिससे वे प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें. इसके तहत, छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कोचिंग देने की व्यवस्था की जाएगी.
