Cash Awards: हरियाणा सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब उन खिलाड़ियों को भी कैश अवॉर्ड दिया जाएगा. जिनके खेल ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं होते. यह फैसला राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है. सरकार ने खिलाड़ियों को यह लाभ देने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की है.
किन खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ?
हरियाणा खेल विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस योजना में 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं. इस नीति के तहत:
- गोल्ड मेडल विजेताओं को 25,000 रुपये का कैश अवॉर्ड मिलेगा.
- सिल्वर मेडल विजेताओं को 15,000 रुपये दिए जाएंगे.
- ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा.
यह योजना पिछले वित्तीय वर्ष में लागू की गई थी और अब इसे नए खिलाड़ियों के लिए भी विस्तारित किया गया है.
कौन-कौन से खेल होंगे शामिल?
हरियाणा सरकार की इस नीति से कुश्ती, बॉक्सिंग और जूडो जैसे खेलों के खिलाड़ियों को विशेष लाभ मिलेगा. कई खेल ऐसे हैं, जिनकी वेट या एज कैटेगरी ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल नहीं होती. जिसके कारण वे किसी सरकारी सहायता योजना के पात्र नहीं बन पाते थे. इस नई नीति से ऐसे खिलाड़ियों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी.
कैश अवॉर्ड के लिए शर्तें
हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं:
- खिलाड़ी को किसी अन्य सरकारी स्रोत से कोई कैश अवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए.
- खिलाड़ी चाहे कितने भी राष्ट्रीय पदक जीत लें. लेकिन उन्हें केवल एक ही इवेंट के लिए कैश अवॉर्ड मिलेगा. यानी एक खिलाड़ी को साल में एक बार ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
- आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 रखी गई है.
कहां और कैसे करें आवेदन?
खिलाड़ियों को कैश अवॉर्ड पाने के लिए जिला खेल अधिकारी के पास आवेदन करना होगा. इस प्रक्रिया के तहत:
- तीन अधिकारियों की स्क्रूटनी कमेटी बनाई जाएगी, जो सभी आवेदनों की जांच करेगी.
- जिला खेल अधिकारी, संबंधित खेल संघ (फेडरेशन) या खेल एसोसिएशन से इवेंट की प्रमाणिकता की पुष्टि करेगा.
- योग्य पाए जाने वाले खिलाड़ियों को सीधे उनके बैंक खाते में कैश अवॉर्ड ट्रांसफर किया जाएगा.
सरकार की पहल से खिलाड़ियों को मिलेगा बढ़ावा
हरियाणा सरकार का यह फैसला राज्य में खेल संस्कृति को और अधिक मजबूत करने के लिए लिया गया है. इससे न केवल खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा. बल्कि नए खिलाड़ी भी खेलों की ओर आकर्षित होंगे. सरकार का मानना है कि वित्तीय सहायता मिलने से खिलाड़ी अपने खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और भविष्य में बड़े टूर्नामेंट में देश के लिए पदक जीतने में सक्षम होंगे.