Free Plots Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर मुहैया कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ और ‘प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना’ के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के ऐसे परिवारों को घर उपलब्ध कराना है. जिनके पास जमीन या आवासीय सुविधा नहीं है.
100-100 वर्ग गज के प्लॉट्स का आबंटन
सरकार ने फैसला किया है कि पात्र परिवारों को 100-100 वर्ग गज के प्लॉट विकसित कॉलोनियों में दिए जाएंगे. ये कॉलोनियां शहरों की तर्ज पर सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगी. इसके लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. इस योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवेदकों को चरणबद्ध तरीके से प्लॉट्स का आबंटन किया जाएगा. वहीं महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज के प्लॉट भी दिए जाएंगे.
बैंकों के माध्यम से फाइनेंस की सुविधा
योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पात्र परिवारों को प्लॉट या फ्लैट की राशि के लिए बैंकों से फाइनेंस की सुविधा दी जाए. इस कदम से एकमुश्त भुगतान की बाध्यता खत्म होगी और कोई भी परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा.
पात्र परिवारों की पहचान और आवेदन प्रक्रिया
बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में ऐसे सभी परिवारों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जिनके पास अपना घर या जमीन नहीं है. योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लगभग 5 लाख परिवारों और शहरी इलाकों में 2.89 लाख परिवारों ने आवेदन किया है.
प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम का डिजिटलीकरण
हाउसिंग बोर्ड हरियाणा ने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम (PMS) को डिजिटलीकृत करते हुए सभी आवंटियों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध कराने का काम किया है. पहले संपत्तियों के रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से बनाए जाते थे. लेकिन अब यह प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल हो गई है. यह कदम पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है.
परिवार पहचान पत्र के साथ सिस्टम को जोड़ने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड के प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम को परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का निर्देश दिया है. इससे योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा और पात्रता जांचने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी. यह पहल प्रदेश में सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मददगार साबित होगी.
विकसित कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं
योजना के तहत विकसित की जा रही कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे लाभार्थियों को शहरों की तरह सुविधाजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा.
बैठक में मौजूद अधिकारी
चंडीगढ़ में आयोजित इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई और इसे तेजी से लागू करने के निर्देश दिए गए.