Disable Pension Scheme: पंजाब सरकार ने हाल ही में विकलांग सैनिकों के लिए अनुग्रह वित्तीय सहायता को दोगुना करने का निर्णय लिया है. यह निर्णय उन सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता सिद्ध होगा जो देश की सेवा में अपनी अक्षमता के दौरान विकलांग हो गए हैं. इस कदम से उनकी वित्तीय चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी और उन्हें एक सुरक्षित जीवन यापन करने का मौका मिलेगा. रक्षा सेवा कल्याण मंत्री, मोहिंदर भगत ने बताया कि संशोधित नीति के तहत, 76% से 100% विकलांगता वाले सैनिकों को अब 40 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी, जो पहले केवल 20 लाख रुपये थी.
पंजाब सरकार का फैसला और प्रगति
पंजाब सरकार का यह निर्णय न केवल वित्तीय बल्कि सामाजिक समर्थन (Social Support for Soldiers) का भी प्रतीक है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य की नीतियाँ सैनिकों की बलिदानी भावना को महत्व देती हैं और उनकी सम्मानजनक जीवनशैली सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं. इससे राज्य के युवाओं को भी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन मिलेगा, जानते हुए कि उनकी सरकार उनके भविष्य और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.
सामाजिक और आर्थिक असर
इस नई नीति का असर सिर्फ विकलांग सैनिकों पर ही नहीं पड़ेगा बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ेगा. अधिक वित्तीय सहायता (Financial Assistance Impact) का मतलब है कि ये सैनिक और उनके परिवार बेहतर चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा और अन्य जरूरी संसाधनों का लाभ उठा सकेंगे. यह सामाजिक सुरक्षा नेट को मजबूत करने में योगदान देगा और विकलांग सैनिकों के लिए सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवनशैली को प्रोत्साहित करेगा.
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