हरियाणा सरकार ने 50 साल पुराने नियम में किया बदलाव, कॉलोनी वासियों को होगा सीधा फायदा Completion Certificate

Completion Certificate: हरियाणा सरकार ने शहरी और कस्बाई क्षेत्रों की वर्षों पहले बसी कॉलोनियों के लिए बड़ा निर्णय लिया है. जिन कॉलोनियों को पहले आंशिक समापन प्रमाणपत्र (Partial Completion Certificate) मिल चुका है, उन्हें अब पूर्ण समापन प्रमाणपत्र (Completion Certificate) लेने की आवश्यकता नहीं होगी. इस बदलाव का उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना और विकास कार्यों में तेजी लाना है.

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम में संशोधन

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम-1975 में बदलाव करते हुए सरकार ने एक नया संशोधन विधेयक लागू किया है. इस विधेयक का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में भूमि उपयोग, भवन निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास को अधिक सुगम और प्रभावी बनाना है.

कॉलोनियों को दी गई राहत

नए संशोधन के तहत उन कॉलोनियों को राहत दी गई है, जहां:

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  • आंशिक समापन प्रमाणपत्र पहले ही जारी किया जा चुका है.
  • प्लॉटेड कॉलोनियों के लिए पूरे क्षेत्र का आंशिक समापन प्रमाणपत्र दिया गया है.
  • जिन परियोजनाओं के सभी भवन ब्लॉकों के लिए अधिभोग प्रमाणपत्र (Occupation Certificate) प्राप्त हो चुका है.

अब इन कॉलोनियों को नए सिरे से समापन प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी.

विकास कार्यों में आएगी तेजी

सरकार के इस कदम से उन कॉलोनियों में विकास कार्यों को गति मिलेगी. जहां पहले कानूनी प्रक्रिया के कारण विकास कार्य अटके हुए थे. यह संशोधन विशेष रूप से उन कॉलोनियों के लिए राहत भरा है, जो कई वर्षों से बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना कर रही थीं.

विधेयक का उद्देश्य

  • बुनियादी ढांचे का विकास: शहरी क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, और सीवरेज जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना.
  • प्रक्रिया में सरलता: निर्माण और समापन प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना.
  • भूमि उपयोग में सुधार: भूमि उपयोग और भवन निर्माण को नियोजित और व्यवस्थित करना.

सीएम नायब सिंह सैनी ने दी बागियों को राहत

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी निकाय चुनावों के मद्देनजर एक और बड़ा फैसला लिया है. भाजपा ने उन नेताओं की वापसी का रास्ता साफ कर दिया है, जो विधानसभा चुनाव में टिकट कटने पर बागी हो गए थे. हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि इन नेताओं को कोई बड़ा पद या ओहदा नहीं दिया जाएगा.

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निकाय चुनावों के बाद चेयरमैन की नियुक्ति

पार्टी ने यह भी संदेश दिया है कि निकाय चुनावों के बाद ही बोर्ड और निगमों में चेयरमैन की नियुक्तियां की जाएंगी. जिन बोर्ड और निगमों के चेयरमैन का कार्यकाल पूरा हो चुका है. उन्हें अस्थायी रूप से अपने पुराने पदों पर काम करने को कहा गया है.

शहरी क्षेत्रों के लिए भविष्य की योजनाएं

हरियाणा सरकार ने शहरी विकास को प्राथमिकता देते हुए कई कदम उठाए हैं:

  • नए बुनियादी ढांचे का निर्माण: आधुनिक सड़कों और परिवहन सुविधाओं का विकास.
  • कॉलोनियों की नियमितीकरण: अनियमित कॉलोनियों को कानूनी रूप से मान्यता देने के प्रयास.
  • टाउन प्लानिंग में सुधार: शहरी क्षेत्रों को व्यवस्थित और नियोजित रूप से विकसित करना.

विकास कार्यों से क्या होगा फायदा?

  • रोजगार के अवसर: निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
  • रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा: कानूनी और नियोजित कॉलोनियों से रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिलेगी.
  • निवासियों को राहत: बुनियादी सुविधाओं में सुधार से निवासियों का जीवनस्तर बेहतर होगा.

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