Haryana Schemes For Women: हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के उत्थान के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं. गरीबों को घर मुहैया कराने के लक्ष्य के तहत सरकार डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी देगी. जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.8 लाख रुपये से कम है और जिनके पास खुद की जमीन नहीं है. उन्हें जमीन भी दी जाएगी. यह योजना राज्य के छह लाख गरीब परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है.
हर महीने महिलाओं को ₹2100 की आर्थिक सहायता
गरीब परिवारों की महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है. इससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी और अपने परिवार के भरण-पोषण में योगदान दे सकेंगी. इसके साथ ही विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की जाएगी.
बीपीएल परिवारों को मिलेगी मुफ्त यात्रा सुविधा
गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाले परिवारों को हरियाणा रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है.
अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक गरीब परिवार की न्यूनतम आय 1.8 लाख रुपये सालाना सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है. अब तक 50,000 गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए लोन दिया जा चुका है. जल्द ही अंत्योदय मेलों का नया चरण शुरू होगा. जिसमें युवाओं को स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जाएंगे.
गरीब परिवारों के लिए शादी में ₹51,000 का शगुन
सरकार ने गरीब परिवारों के लिए शादी में वित्तीय सहायता की घोषणा की है. बीपीएल सूची में दर्ज अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के परिवारों को कन्या विवाह शगुन योजना के तहत ₹71,000 दिए जाएंगे. अन्य वर्गों की विधवा, बेसहारा महिला या अनाथ बच्चों को शादी में ₹51,000 का शगुन मिलेगा.
लघु उद्योग और शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
अनुसूचित जाति के युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्लॉट की कीमत में 20% छूट दी जाएगी. इसके साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में दाखिला लेने वाली छात्राओं को. जिनकी पारिवारिक आय ₹3 लाख से कम है, ₹2500 प्रति माह की वित्तीय सहायता मिलेगी.
सौर ऊर्जा से बचत और आय बढ़ाने का अवसर
गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल लगाए जाएंगे. इससे बिजली बिल कम होगा और अतिरिक्त बिजली को वितरण कंपनियों को बेचकर आय भी अर्जित की जा सकेगी. सरकार पहले ही न्यूनतम बिजली बिल की अनिवार्यता खत्म कर चुकी है.
कौशल विकास मिशन
हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत दो लाख बेरोजगार युवाओं को आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा. श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के जरिए हर साल पांच हजार युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
स्टार्टअप्स के लिए वेंचर कैपिटल फंड
युवाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ₹200 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है. इस फंड के माध्यम से युवाओं को पांच करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी.
विदेशी रोजगार के लिए भाषा प्रशिक्षण
जो युवा विदेश में रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें जर्मन, जापानी और इतालवी भाषाओं का प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाएगा. छह लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च भी सरकार वहन करेगी.
एनसीआर में श्रमिकों के लिए लेबर हॉस्टल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में श्रमिकों के लिए लेबर हॉस्टल बनाए जाएंगे. निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के बच्चों के लिए क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल की व्यवस्था की जाएगी. श्रमिकों के बच्चों की तकनीकी और उच्च शिक्षा के लिए भी फीस माफी और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी.
