Pension Hike: हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक अहम निर्णय लेते हुए, उन कर्मचारियों के लिए पेंशन और मानदेय की व्यवस्था की घोषणा की है, जिनके विभागों का पहले विलय किया जा चुका है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिससे राज्य के कई कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा.
मानदेय की राशि और इसका निर्धारण
सरकार के इस नए निर्णय के अनुसार, पात्र कर्मचारियों को हर महीने 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का मानदेय (honorarium range) प्रदान किया जाएगा. यह मानदेय कर्मचारियों की सेवा अवधि और उनके योगदान के आधार पर निर्धारित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इसे उन कर्मचारियों की आर्थिक सहायता के रूप में उठाया गया कदम बताया.
इन कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी सैलरी
इस फैसले का लाभ HSAMITC, CONFED, Haryana Minerals Limited और अन्य विलय किए गए विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा. यह निर्णय विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, जिन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और अब रिटायरमेंट के करीब हैं.
हरियाणा सरकार का यह कदम न केवल विलय किए गए विभागों के कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, बल्कि यह राज्य में सरकारी सेवाओं के प्रति एक जिम्मेदारी भरा दृष्टिकोण भी प्रदर्शित करता है. इससे अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम हो सकती है कि कैसे सरकारी कर्मचारियों की कल्याणकारी नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है.