PM Awas Yojana Urban: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. राज्य कैबिनेट की बैठक में इस योजना के हितग्राहियों के लिए आवंटित राशि में वृद्धि की गई है. अब प्रति आवास लागत राशि को तीन लाख 21 हजार रुपये से बढ़ाकर तीन लाख 89 हजार रुपये कर दिया गया है.
राज्यांश में हुई 63 प्रतिशत वृद्धि
राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली राज्यांश राशि को 85 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख 39 हजार रुपये कर दिया है. यह 63 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, जिससे कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के करीब एक लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे. इस निर्णय से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और पात्र परिवारों को अपना घर मिलने का सपना साकार होगा.
एएचपी वर्ग के लिए विशेष लाभ
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (एएचपी) के आवास के लिए राज्य सरकार ने लागत राशि को चार लाख 75 हजार रुपये से बढ़ाकर पांच लाख 75 हजार रुपये कर दिया है. इसके साथ ही राज्यांश में भी 12 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. अब प्रति आवास ढाई लाख रुपये की जगह दो लाख 80 हजार रुपये दिए जाएंगे. इस फैसले से किफायती आवास घटक के तहत 27 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा.
किफायती किराया आवास योजना का समावेश
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में अब किफायती किराया आवास (एआरएच) घटक को भी शामिल किया गया है. यह योजना प्रवासी श्रमिकों, फुटकर व्यापारियों और संविदा कर्मियों जैसे श्रेणियों के लिए राहत लेकर आई है. सरकार ने इस घटक के तहत प्रति आवास दो लाख 38 हजार रुपये के अतिरिक्त राज्यांश की मंजूरी दी है. इससे किराए पर रहने वाले 10 हजार शहरी परिवारों को फायदा मिलेगा.
आवास निर्माण में आई तेजी
छत्तीसगढ़ में पिछले 13 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण कार्य में तेजी आई है. अब तक योजना के तहत स्वीकृत दो लाख 49 हजार 166 आवासों में से दो लाख चार हजार 196 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं. राज्य सरकार ने नगरीय निकायों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की है. जिससे योजना का क्रियान्वयन तेज हुआ है.
केंद्र और राज्य की साझेदारी
प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र और राज्य दोनों का सहयोग शामिल है. इस योजना के पहले फेज में एक लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है. इसमें 1450 करोड़ रुपये राज्यांश, 538 करोड़ 80 लाख रुपये अतिरिक्त राज्यांश, और 1950 करोड़ रुपये केंद्रांश शामिल हैं.
छत्तीसगढ़ सरकार की नई योजनाओं का प्रभाव
राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए बढ़ाई गई राशि और किफायती आवास घटक के समावेश से गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़ा सहारा मिलेगा. प्रवासी मजदूरों, फुटकर व्यापारियों और संविदा कर्मियों के लिए किराए पर आवास का प्रावधान उनके जीवन को स्थिरता देगा.
पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट PMAY-U पर जाएं.
- पात्रता की जांच करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
- दस्तावेज़ों में आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, और भूमि से जुड़े दस्तावेज शामिल होने चाहिए.
- अपनी श्रेणी के अनुसार योजना के विकल्प का चयन करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.
योजना के लाभ
- घर का सपना होगा साकार: इस योजना के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को पक्के घर मिलेंगे.
- आर्थिक सहयोग: राज्य और केंद्र सरकार की मदद से घर बनाने की लागत में कमी आएगी.
- प्रवासी श्रमिकों को राहत: किफायती किराया आवास योजना से प्रवासी मजदूरों और फुटकर व्यापारियों को सुरक्षित ठिकाना मिलेगा.
- शहरी विकास में तेजी: योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से शहरी क्षेत्रों का विकास होगा.