1 अप्रैल से नया सिम खरीदना हो जाएगा मुश्किल, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा सिम SIM Card New Rules

SIM Card New Rules: फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर्स का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया की डेड्लाइन को अब दो महीने बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया गया है। यदि कोई सिम कार्ड डीलर इस तारीख तक अपनी डीलरशिप का रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं कराता है, तो 1 अप्रैल 2025 से वह सिम कार्ड की बिक्री नहीं कर पाएगा।

DoT ने दिया सख्त निर्देश

डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने सभी मोबाइल फोन ऑपरेटरों की फ्रैंचाइजी, एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी है। सरकार का उद्देश्य सिम कार्ड की अवैध बिक्री को रोकना और साइबर फ्रॉड को कम करना है।

12 महीने पहले हुआ था वेरिफिकेशन अनिवार्य

सरकार ने अगस्त 2023 में सभी सिम कार्ड डीलर्स के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया था। सभी फ्रैंचाइजी, पॉइंट ऑफ सेल (PoS) एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को 12 महीनों के भीतर टेलीकॉम ऑपरेटरों के पास रजिस्ट्रेशन कराना था। हालांकि, DoT ने इस प्रक्रिया की डेड लाइन पहले भी कई बार बढ़ाई थी।

प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने पूरा किया वेरिफिकेशन

इकोनॉमिक टाइम्स (ET) की रिपोर्ट के अनुसार, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया ने अपने एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले ही रजिस्टर करवा लिया था। लेकिन सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने इस प्रक्रिया के लिए एक्स्ट्रा समय की मांग की थी। BSNL ने यह भी कहा था कि उसे अपने सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अधिक समय चाहिए।

1 अप्रैल 2025 से नहीं बिकेंगे फर्जी सिम कार्ड

DoT ने नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से केवल वे ही PoS (प्वाइंट ऑफ सेल) नए सिम कार्ड बेच पाएंगे, जो 31 अगस्त 2023 को जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार रजिस्टर्ड होंगे। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से फर्जी सिम कार्ड की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगेगी।

3 साल की ब्लैकलिस्टिंग और जेल

सरकार के इस नए नियम के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले PoS (फ्रैंचाइजी या एजेंट्स) को गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा:

1. अगर कोई PoS फर्जी सिम कार्ड इशू करता है, तो उसे 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
2. गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल PoS के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3. देशभर में 4 से 6 लाख निजी टेलीकॉम PoS हैं, जबकि BSNL के PoS की संख्या कम है।

टेलीकॉम ऑपरेटरों और PoS के बीच समझौता अनिवार्य

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि PoS और टेलीकॉम ऑपरेटरों के बीच एक लिखित समझौता होना जरूरी होगा। इस समझौते में नियमों और शर्तों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा।

सिम कार्ड के लिए नए नियम लागू

सरकार ने सिम कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी रोकने के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं:

1. प्रिंटेड आधार के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए QR कोड स्कैनिंग अनिवार्य कर दी गई है।
2. अगर कोई मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट होता है, तो उसे 90 दिनों तक किसी नए ग्राहक को जारी नहीं किया जाएगा।
3. जम्मू-कश्मीर, असम और नॉर्थईस्ट टेलीकॉम सर्कल में PoS का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
4. यदि कोई PoS बिना रजिस्ट्रेशन के सिम कार्ड बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर प्रति PoS प्रति घटना 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए सरकार के नए कदम

सरकार डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए PoS वेरिफिकेशन और KYC (Know Your Customer) अपडेट की प्रक्रिया को और सख्त बना रही है।

1. सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट के लिए एक सख्त KYC प्रोसेस लागू किया गया है।
2. डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर जोर दिया जा रहा है।
3. PoS के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।