New Liquor Policy: उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत शराब की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी और नए नियम शामिल हैं. इस नीति का उद्देश्य शराब बिक्री पर अधिक नियंत्रण स्थापित करना और धार्मिक स्थलों के निकट शराब की बिक्री को सीमित करना है.
शराब की कीमतों में बढ़ोतरी
नई नीति के अनुसार शराब की कीमतें वित्तीय वर्ष 2025 में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं. यह बढ़ोतरी राज्य में आबकारी के लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए की जा रही है. यह निर्णय उपभोक्ताओं पर आर्थिक असर डालेगा लेकिन सरकार का मानना है कि इससे शराब की अत्यधिक खपत पर रोक लगेगी.
नए प्रावधानों का परिचय
नई नीति के तहत, एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचने वाले ठेकों का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी एमआरपी का सख्ती से पालन करना होगा. यह कदम उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है.
आबकारी शुल्क में छूट की नीति
पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति में 15 वर्षों तक आबकारी शुल्क में छूट का प्रावधान किया गया है. इससे स्थानीय फलों से वाइन निर्माण करने वाली इकाइयों को मदद मिलेगी और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा.
पर्यावरण और सामाजिक असर
नई नीति का मकसद न केवल आर्थिक लाभ उठाना है बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर भी ध्यान देना है. धार्मिक स्थलों के निकट मदिरा बिक्री को प्रतिबंधित करना और शराब बिक्री की नीतियों को सख्त करना इसी प्रयास का हिस्सा है.
