Ration Card: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत, कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई इस योजना ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी मदद पहुँचाई. इस योजना के तहत, ऐसे परिवार जो आयकर का भुगतान नहीं करते उन्हें मुफ्त राशन दिया जाता है. इस उदार योजना का उद्देश्य सामाजिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है.
आयकर विभाग और खाद्य मंत्रालय का सहयोग
हाल की घोषणा के अनुसार, आयकर विभाग उन लोगों को लाभार्थियों की सूची से हटाने का कदम उठा रहा है जिन्होंने गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठाया है. इस प्रक्रिया में खाद्य मंत्रालय (Food Ministry) के साथ वित्तीय डेटा (Financial Data) साझा किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ केवल पात्र व्यक्तियों तक ही पहुंचे.
डेटा शेयर की पूरी प्रक्रिया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक विशेष व्यवस्था की है जिसके अनुसार आयकर महानिदेशक (डीजीआईटी) को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (DFPD) के संयुक्त सचिव को आवश्यक जानकारी देने का अधिकार होगा. इसमें आधार या पैन नंबर के आधार पर वित्तीय विवरण (Financial Details) शेयर किए जाएंगे.
महत्वपूर्ण अपडेट और भविष्य की योजनाएं
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार ने PMGKAY के तहत 2.03 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष के 1.97 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है. यह धनराशि योजना को और अधिक प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए उपयोग की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक गरीब परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके.