हरियाणा में गरीब परिवारों को मिलेगा खुद का घर, सर्वे का काम हुआ शुरू PM Awas Yojana Gramin

PM Awas Yojana Gramin: हरियाणा के नूंह जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत जरूरतमंद गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए सर्वे शुरू हो चुका है. जिला उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को स्थायी आवास देना है. जिनके पास खुद का घर नहीं है या फिर वे जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं.

किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे. इसके तहत:

• जिन परिवारों के पास कोई स्थायी मकान नहीं है.
• जो परिवार कच्चे या जर्जर मकान में रह रहे हैं.
• जिनके पास BPL कार्ड है और वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं.
• ऐसे परिवार जो अन्य सरकारी आवास योजनाओं का लाभ पहले नहीं ले चुके हैं.

कैसे करें इस योजना के लिए आवेदन?

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए दो तरीके हैं:

• ग्राम सचिव द्वारा सर्वे: ग्राम सचिव सर्वेयर के रूप में गांव-गांव जाकर पात्र लोगों की पहचान करेंगे और उनका आवेदन दर्ज करेंगे.
• आवास प्लस मोबाइल ऐप से आवेदन: यदि कोई व्यक्ति खुद आवेदन करना चाहता है, तो वह ‘आवास प्लस’ मोबाइल ऐप के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकता है.

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए ताकि वास्तविक पात्र परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिल सके. सर्वे का कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा.

योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 1.38 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. जिसे तीन किस्तों में दिया जाता है:

• पहली किस्त: 45,000 रुपये (स्वीकृति के बाद)
• दूसरी किस्त: 60,000 रुपये (निर्माण कार्य शुरू होने के बाद)
• तीसरी किस्त: 33,000 रुपये (मकान पूरा होने के बाद)

इसके अलावा सरकार लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 दिनों की मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त 12,000 रुपये भी प्रदान करती है.

योजना का उद्देश्य और लाभ

• गरीब परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना.
• ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना.
• सभी पात्र परिवारों को सरकारी सहायता से मकान निर्माण में मदद देना.
• लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना.

योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें

• यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है. लेकिन इसे राज्य सरकारों की मदद से लागू किया जा रहा है.
• लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा.
• मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.
• योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो सरकार द्वारा तय की गई पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे.

ग्रामीण परिवारों के लिए योजना क्यों है जरूरी?

नूंह जिले सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी हजारों परिवार कच्चे या असुरक्षित मकानों में रह रहे हैं. बरसात, सर्दी और गर्मी में इन परिवारों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

• यह योजना ऐसे परिवारों को पक्के और सुरक्षित घर प्रदान करने में मदद करेगी.
• इससे ग्रामीण इलाकों में रहने की गुणवत्ता में सुधार होगा.
• गरीब और कमजोर वर्ग को सरकारी मदद के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा.

योजना का लाभ लेने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:

• आधार कार्ड
• बीपीएल कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
• राशन कार्ड
• बैंक खाता विवरण
• भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन करने के बाद क्या होगा?

• सर्वे टीम पात्र लोगों की जानकारी एकत्र करेगी और उनकी पात्रता की जांच करेगी.
• लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें योजना में शामिल किया जाएगा.
• योग्य लाभार्थियों को पहली किस्त दी जाएगी ताकि वे मकान निर्माण शुरू कर सकें.
• मकान निर्माण की प्रगति की जांच होगी और दूसरी व तीसरी किस्त जारी की जाएगी.

कैसे मिलेगी अधिक जानकारी?

इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राम सचिव, ब्लॉक ऑफिस या नजदीकी पंचायत कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. इसके अलावा आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर भी इस योजना से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी.