Smart Meter: हरियाणा सरकार ने बिजली बिल की प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस नई पहल के अंतर्गत, पूरे प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाने की योजना है. पहले चरण में, ये स्मार्ट मीटर सरकारी कार्यालयों और कर्मचारियों के घरों में स्थापित किए जाएंगे. इसके पश्चात, दूसरे चरण में आम जनता के घरों में भी यह सुविधा दी जाएगी.
प्रीपेड मीटर की कार्यप्रणाली और लाभ
प्रीपेड स्मार्ट मीटर के अन्तर्गत, उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत के लिए पहले से भुगतान करना होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे मोबाइल फोन में रिचार्ज करते हैं. यह तंत्र बिजली उपयोग को अधिक नियंत्रित करने और ऊर्जा की बचत करने में सहायक होगा. उपभोक्ता अपनी खपत के अनुसार ही बिजली का प्रयोग कर सकेंगे और ओवरचार्ज से बच सकेंगे.
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और वित्तीय लाभ
केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री, मनोहर लाल खट्टर के अनुसार, यह नई प्रणाली न केवल उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह राज्य के ऊर्जा उपक्रमों के वित्तीय घाटे को कम करने में भी सहायक होगी. इस प्रणाली के तहत, बिजली चोरी में कमी आएगी और राजस्व की हानि भी घटेगी, जिससे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिरता मिलेगी.
आम लोगों तक पहुँच और इसका असर
दूसरे चरण में आम नागरिकों को भी यह प्रीपेड मीटर लगाने की सुविधा दी जाएगी. इससे उन्हें अपने बिजली के बिलों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और वे अपनी जरूरत के अनुसार ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे. यह परिवर्तन न केवल वित्तीय बचत में मदद करेगा बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता में भी योगदान देगा.
बड़े पैमाने पर लागू करने की चुनौतियाँ और आगे की रणनीति
हालांकि यह योजना अत्यंत लाभकारी है, इसके क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ भी हैं. नई तकनीक को अपनाने में समय लगेगा और इसे व्यापक रूप से लागू करने के लिए व्यापक योजना और संसाधनों की आवश्यकता होगी. सरकार और ऊर्जा विभाग इस दिशा में कार्यरत हैं ताकि यह योजना जल्द से जल्द और कुशलतापूर्वक लागू की जा सके.
हरियाणा सरकार की इस नई पहल से निश्चित रूप से बिजली उपभोग की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और इसके व्यापक प्रभाव समूचे राज्य के विकास में सहायक होंगे.
