Ration Card: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में लगभग तीन लाख राशन कार्ड धारकों के मुफ्त राशन पर संकट मंडरा रहा है. ई-केवाईसी प्रक्रिया न होने के कारण ये उपभोक्ता सरकारी मुफ्त राशन योजना से वंचित हो सकते हैं. इस प्रक्रिया की पूर्ति अनिवार्य है ताकि राशन वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.
राज्य सरकार द्वारा मुफ्त अनाज वितरण स्कीम
राज्य सरकार ने पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट प्रतिमाह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की योजना चला रखी है. इटावा जिले में इस योजना के तहत 11 लाख 76 हजार 714 उपभोक्ता (grain distribution) लाभान्वित हो रहे हैं, जो कि 2 लाख 90 हजार 558 राशन कार्डों पर पंजीकृत हैं.
ई-केवाईसी की प्रक्रिया
ई-केवाईसी की प्रक्रिया जिला पूर्ति विभाग द्वारा जारी है और यह सुनिश्चित करती है कि केवल पात्र उपभोक्ता ही राशन का लाभ उठा सकें. इटावा की जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी के अनुसार, अपात्र पाए जाने वाले राशन कार्ड धारकों के कार्ड (ration card cancellation) निरस्त किए जा रहे हैं.
उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया और चुनौतियाँ
बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, जिससे उनके राशन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है. विभाग ने उपभोक्ताओं से इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया है, ताकि वे योजना के लाभों से वंचित न हों (urgent e-KYC completion).