PM Awas Yojana: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की गहन समीक्षा की है. इस दौरान उन्होंने जिला उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि वे लंबित आवेदनों की जियो टैगिंग का काम अगले 15 दिनों में पूरा करें. इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लगभग 77,000 लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवास निर्माण के लिए किस्तें जारी की जा सकें.
ग्रामीण आवास योजना की नई पहल
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत नई सूची की तैयारी के लिए एक सर्वे (survey for new list) तीव्र गति से किया जाए. इससे नए लाभार्थियों की पहचान की जा सकेगी और उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा.
महाग्राम और सामान्य ग्राम पंचायत में भूखंड आवंटन
बैठक में यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत, महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज और सामान्य ग्राम पंचायत में 100 वर्ग गज के भूखंड (land allocation) उपलब्ध कराए गए हैं. इस योजना के पहले चरण में 4533 परिवारों को भूखंड आवंटित किया गया है, और इन परिवारों को आवास निर्माण के लिए आवश्यक राशि भी प्रदान की जाएगी.
स्वयं सहायता समूहों के लिए बाजार सुविधा
मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा करते हुए यह भी निर्देश दिए कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों के लिए बाजार सुविधा (market facilities for products) की व्यवस्था की जाए. इसके लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान की जानी चाहिए ताकि इन समूहों को अपने उत्पाद बेचने में सहायता मिल सके.
योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन (implementation of government schemes) समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें. इससे नागरिकों को योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से मिल सकेगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा.
