Scheduled Cast: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कुछ नामों को बदलने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें तीन विवादित नामों को हटाने की बात कही गई है. इस पहल का उद्देश्य जातिगत सम्मान और समानता को बढ़ावा देना है. इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार से मंजूरी प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए संसद में कानून में संशोधन आवश्यक है.
इन जातियों को हटाया जाएगा
हरियाणा सरकार की इस समीक्षा में चुरा, भंगी और मोची जैसे नाम शामिल हैं जिन्हें सामाजिक रूप से अपमानजनक माना जाता है (Social Stigma in Scheduled Castes). इन नामों को सूची से हटाने का मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव को कम करना और समाज में समानता स्थापित करना है.
केंद्र सरकार को भेजा गया पत्र
हरियाणा सरकार ने एक औपचारिक पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से इन नामों को सूची से हटाने का अनुरोध किया है. इस पत्र में इन नामों को अपमानजनक और प्रासंगिकता खो चुके बताया गया है (Outdated and Offensive Caste Names). प्रतिक्रिया के आधार पर केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी और संभवतः कानूनी संशोधन प्रक्रिया शुरू करेगी.
यह भी पढ़े:
19 मार्च की सुबह सोने चांदी में हुई बढ़ोतरी, जाने 14 और 18 कैरेट सोने की नई कीमत Sone Ka Bhav
समाज में बदलाव की आवश्यकता
यह कदम न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है, जिससे समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिल सकता है (Promoting Equality and Justice). हरियाणा सरकार का यह प्रयास समाज में व्याप्त पुरानी धारणाओं को तोड़ने और नई सोच को अपनाने का एक कदम है.
आगे की दिशा और अपेक्षाएँ
इस प्रस्ताव की सफलता हरियाणा सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी. समाज में गहराई से निहित जातिगत विचारधाराओं को बदलने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है (Impactful Steps towards Caste Reform). इसके सफल क्रियान्वयन से भविष्य में समाजिक न्याय और अधिकार की दिशा में बड़े बदलाव संभव हैं.
