Markets Closed Tomorrow: उत्तराखंड में 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार ने पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. पहले यह अवकाश केवल नगरीय क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन मंगलवार शाम को संशोधित आदेश जारी कर इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया. यह निर्णय सभी नागरिकों को मतदान में भाग लेने का समान अवसर देने के उद्देश्य से लिया गया है.
मतदान में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश
सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी, और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को मतदान के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अवकाश के दिन का वेतन काटा नहीं जाएगा. यह कदम कर्मचारियों, कारीगरों, और मजदूरों को उनके मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा.
कौन-कौन से संस्थान रहेंगे बंद?
23 जनवरी को उत्तराखंड में सभी राजकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक, कोषागार, और केंद्र व राज्य सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे. इसके साथ ही बाजार, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, और फैक्ट्रियां भी पूरी तरह बंद रहेंगी.
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24 घंटे काम करने वाले उद्योगों के लिए विशेष निर्देश
जो उद्योग 24 घंटे संचालित होते हैं, उनके लिए श्रम विभाग ने विशेष निर्देश जारी किए हैं. इन उद्योगों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों को मतदान करने के लिए समय मिले. यह व्यवस्था उद्योग प्रबंधन द्वारा की जाएगी ताकि कर्मचारी बिना किसी परेशानी के मतदान केंद्र पहुंच सकें.
मतदान के लिए सवेतन अवकाश
उत्तराखंड सरकार ने मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश दिया है. यह आदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ निजी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक संस्थानों, और फैक्ट्रियों पर भी लागू होता है. यह कदम मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
शिक्षा और कार्यालय भी रहेंगे बंद
सरकार ने आदेश दिया है कि सभी शिक्षण संस्थान, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय, निगम, और परिषद पूरी तरह बंद रहेंगे. इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों और कर्मचारियों को मतदान के लिए समय देना है.
बाजार और व्यापारिक गतिविधियां भी बंद
23 जनवरी को प्रदेश के बाजार और व्यापारिक गतिविधियां भी पूरी तरह बंद रहेंगी. वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को मतदान के लिए सवेतन अवकाश दिया जाएगा.
मतदान का समय और व्यवस्था
चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की हैं. पोलिंग बूथों पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाएगी.
सवेतन अवकाश का उद्देश्य
सरकार ने सवेतन अवकाश देने का निर्णय इसीलिए लिया है ताकि कोई भी कर्मचारी आर्थिक कारणों से मतदान से वंचित न हो. यह पहल लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए की गई है.
