1 फरवरी से लागू हो जाएंगे ये बड़े बदलाव, सरकारी छुट्टी से लेकर राशन कार्ड पर क्या पड़ेगा फर्क Big Rules Changes in UP

Big Rules Changes in UP: जनवरी खत्म हो चुका है, और अब फरवरी की शुरुआत के साथ ही कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। खासकर सरकारी कर्मचारियों, राशन कार्ड धारकों और आम जनता के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसके अलावा, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट 2025 पेश करने जा रही हैं, जिससे देश की आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि 1 फरवरी से कौन-कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इनका आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 1 फरवरी 2025 से सरकारी कर्मचारियों की सभी छुट्टियां और सेवा संबंधी प्रक्रियाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर दी जाएंगी। यह नया नियम उत्तर प्रदेश के 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा।

इसका मतलब यह है कि अब कर्मचारियों को किसी भी तरह की छुट्टी के लिए मैनुअल आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। वे सीधे मानव संपदा पोर्टल के जरिए अपनी छुट्टी, ट्रांसफर और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे काम में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी।

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मानव संपदा पोर्टल

उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले भी कई बार अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मानव संपदा पोर्टल का इस्तेमाल करें। लेकिन अब 1 फरवरी से इसे अनिवार्य कर दिया गया है।

इस पोर्टल के जरिए सरकारी कर्मचारी ये कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं:

  1. छुट्टी के लिए आवेदन – मेडिकल लीव, अर्जित अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) आदि सभी ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।
  2. ट्रांसफर और जॉइनिंग प्रक्रिया – अगर किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हुआ है, तो वह नई जगह जॉइनिंग और पुरानी जगह से रिलीविंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी कर सकता है।
  3. सर्विस बुक अपडेट – कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन देख सकेंगे और उसमें बदलाव कर सकेंगे।

इस नए नियम से सरकारी कार्यालयों में पेपरवर्क कम होगा और कर्मचारियों को छुट्टी मंजूरी या ट्रांसफर प्रक्रिया में देरी की समस्या से भी राहत मिलेगी।

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राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी केवाईसी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक अहम नियम लागू किया है। सरकार ने सभी राशन कार्ड लाभार्थियों को 31 जनवरी 2025 तक केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।

अगर किसी लाभार्थी ने केवाईसी अपडेट नहीं किया है, तो उसे 1 फरवरी से सरकारी राशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम सभी गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों पर लागू होगा, जो सरकार द्वारा दी जाने वाली फ्री राशन योजना का लाभ उठाते हैं।

हालांकि, यह भी संभावना जताई जा रही है कि योगी सरकार इस नियम को थोड़ा लचीला बनाकर केवाईसी की अंतिम तारीख बढ़ा सकती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया को पूरा कर सकें।

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सरकारी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ा नया नियम

यूपी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण जमा करने का नियम लागू किया है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देना अनिवार्य है।

31 जनवरी 2025 तक संपत्ति का ब्यौरा जमा करने की लास्ट तारीख थी, लेकिन अभी तक 8.32 लाख सरकारी कर्मचारियों में से केवल 4.33 लाख कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। यह कुल कर्मचारियों का मात्र 52 प्रतिशत है।

सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी कर्मचारी ने 1 फरवरी के बाद भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। कार्मिक विभाग इस संबंध में जल्द ही अंतिम आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है।

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इस नियम का मकसद सरकारी कर्मचारियों की संपत्तियों की जांच करना और भ्रष्टाचार को रोकना है।

बजट 2025

1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। इस बजट में आम जनता, नौकरीपेशा लोगों और बिजनेस करने वालों के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं।

इस बार बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। सरकार मध्यम वर्ग और सैलरीड लोगों को राहत देने के लिए टैक्स छूट बढ़ा सकती है।

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इसके अलावा, बजट में महंगाई, सब्सिडी, किसानों को मिलने वाली राहत और नई सरकारी योजनाओं पर भी फोकस रहेगा।

पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव

हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा की जाती है। 1 फरवरी से भी तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के नए दाम जारी कर सकती हैं।

हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, इसलिए इस बार सरकार ईंधन पर नई सब्सिडी देने या कीमतों को स्थिर रखने पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो आम जनता को राहत मिल सकती है।

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