New School Rules: बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि 1 अप्रैल से सभी सरकारी स्कूलों के विकास कार्यों की जिम्मेदारी अब बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के हाथों में होगी. इस बदलाव से शिक्षा विभाग के जिला और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षण गुणवत्ता में सुधार पर अधिक केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी.
पहले की व्यवस्था में समस्याएं
पहले की व्यवस्था में, विभिन्न एजेंसियां और विभाग स्कूली भवनों के निर्माण, फर्नीचर खरीद और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार थे, जिससे कई बार कार्यों में विलंब और गुणवत्ता में कमी देखी गई. नई व्यवस्था के तहत, सभी निर्माण और खरीद कार्य BSEIDC द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिससे कार्यों में अधिक समन्वय और दक्षता आएगी.
शिक्षा अधिकारियों को मिलेगा अधिक समय
बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के अनुसार, इस नए प्रावधान से शिक्षा अधिकारियों को अपने प्राथमिक कार्य, यानी शिक्षा की गुणवत्ता और निरीक्षण पर ध्यान देने का अधिक समय मिलेगा. इससे शिक्षा के स्तर में सुधार की संभावना बढ़ जाएगी.
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विकास कार्यों में गुणवत्ता की उम्मीद
पहले 50 लाख रुपये तक की परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर मंजूर की जाती थीं, जिससे एक ही स्कूल में कई एजेंसियां काम करती थीं. अब, सभी परियोजनाएं BSEIDC के तहत संचालित होंगी, जिससे विकास कार्यों में गुणवत्ता और समग्रता आने की उम्मीद है.