Government Schools: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कवालिटी और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM Shri योजना) शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं, संसाधनों और तकनीकी उपकरणों से लैस करना है, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके।
33.83 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 33 करोड़ 83 लाख 78 हजार रुपये का बजट जारी किया है। यह राशि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने और उन्हें आधुनिक बनाने में खर्च की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में इस योजना का लाभ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र-छात्राएं बढ़िया शिक्षा प्राप्त कर सकें।
स्मार्ट क्लासरूम और साइंस लैब की होगी सुविधा
सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिससे शिक्षा के लेवल को बढ़िया किया जा सके। स्मार्ट क्लासरूम में ये सुविधाएं होंगी:
- इंटरेक्टिव बोर्ड और डिजिटल लर्निंग सिस्टम
- कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टिविटी
- ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग
इसके अलावा, आधुनिक साइंस लैब्स भी स्थापित की जाएंगी, जिससे बच्चों को वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से व्यावहारिक शिक्षा मिल सके।
सरकारी स्कूलों को बनाया जाएगा ‘ग्रीन स्कूल’
PM Shri योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को Green Government Schools के रूप में विकसित करने की भी योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत:
- सौर पैनल लगाकर बिजली बचत की जाएगी।
- जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- स्मार्ट कचरा निपटान प्रणाली अपनाई जाएगी।
यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्कूलों की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करेगा।
योजना के तहत 180 स्कूलों का चयन
इस योजना के पहले चरण में 180 स्कूलों को चुना गया है। इनमें:
- 56 प्राइमरी स्कूल
- 5 माध्यमिक स्कूल
- 119 उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल हैं।
इन स्कूलों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे वे प्रदेश के अन्य स्कूलों के लिए मॉडल के रूप में कार्य कर सकें। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि इन स्कूलों में स्टेट ऑफ आर्ट सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
केंद्र सरकार से सीधा मिलेगा फंड
PM Shri योजना के तहत केंद्र सरकार ने एक डिजिटल पोर्टल बनाया है, जहां हर स्कूल और छात्र के प्रदर्शन का डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत:
- प्रत्येक स्कूल को 5 वर्षों में 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- पहली बार केंद्र सरकार से सीधे फंड ट्रांसफर किया जाएगा, जिसमें 40% तक केंद्र सरकार का योगदान होगा।
- यह फंड स्कूलों के बुनियादी ढांचे, स्मार्ट शिक्षा और शिक्षकों की ट्रैनिंग में इस्तेमाल किया जाएगा।
योजना की निगरानी के लिए सख्त व्यवस्था
इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त निगरानी प्रणाली भी बनाई है। इसके तहत:
- नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा।
- योजना के पहले दो सालों में चार बार यानी प्रत्येक तिमाही में एक बार पोर्टल अपडेट किया जाएगा।
- स्कूलों के प्रदर्शन की लगातार जांच की जाएगी, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो।
विद्यार्थियों को होगा बड़ा फायदा
PM Shri योजना से हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे:
- बेहतर शिक्षण वातावरण मिलेगा।
- डिजिटल लर्निंग और टेक्नोलॉजी एक्सपोजर मिलेगा।
- साइंस और टेक्नोलॉजी के व्यावहारिक ज्ञान में बढ़ोतरी होगी।
- पर्यावरण-अनुकूल स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
