Haryana Employees: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जल घरों में काम करने वाले ट्यूबवेल ऑपरेटरों के मानदेय में बढ़ोतरी करने का बड़ा फैसला लिया है। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को सोमवार को पत्र जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री और मजदूर संघ के बीच वार्ता में लिया गया फैसला
यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय मजदूर संघ के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच शनिवार को चंडीगढ़ में हुई वार्ता में लिया गया था। इस बैठक में ट्यूबवेल ऑपरेटरों की मांगों पर चर्चा की गई और उनकी वेतन बढ़ोतरी से जुड़ी सहमति बनी। सरकार ने उनकी स्थिति सुधारने के लिए यह कदम उठाया है।
6000 ट्यूबवेल ऑपरेटरों को जल्द मिलेगा बकाया वेतन
हरियाणा में करीब 6000 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का वेतन बकाया है, जिसे जारी करने पर सहमति बनी है। सरकार ने इन्हें कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने का निर्णय भी लिया है ताकि उनकी सेवाएं अधिक संगठित और पारदर्शी तरीके से संचालित की जा सकें।
नई वेतन संरचना में कितना मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय?
अब ट्यूबवेल ऑपरेटरों को 11,691 रुपये के स्थान पर 12,342 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा, 13 प्रतिशत ईपीएफ (जिसमें एक प्रतिशत जीएसटी शामिल है) राज्य सरकार की ओर से मिलेगा। साथ ही, सवा तीन प्रतिशत ईएसआई का लाभ भी दिया जाएगा।
दिवंगत ऑपरेटरों के परिवारों को आर्थिक सहायता
अगर किसी ट्यूबवेल ऑपरेटर की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार की ‘दयालु-टू’ योजना के तहत उनके परिवार को सहायता मिलेगी। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति पर ऑपरेटरों को एकमुश्त दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
कैशलेस इलाज योजना पर भी होगी चर्चा
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के साथ मंगलवार को होने वाली बैठक में भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार की ओर से एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जाएगा। यह मुद्दा हरियाणा के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सरकार द्वारा घोषित कैशलेस इलाज योजना को तुरंत असर से लागू करने से जुड़ा होगा।
पत्रकारों के लिए घोषित योजना अधर में
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 1300 से अधिक मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए कैशलेस इलाज की योजना की घोषणा की थी। हालांकि, प्रशासनिक लापरवाही के कारण यह योजना अब तक लागू नहीं हो पाई है।
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी
ट्यूबवेल ऑपरेटरों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी और बकाया वेतन मिलने की घोषणा से कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी। साथ ही, सरकार की यह पहल श्रमिकों के हक की दिशा में एक पॉजिटिव कदम मानी जा रही है।
