Solar Power Plant: हरियाणा सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं. राज्य के 290 सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे. इसके तहत न केवल ऊर्जा बचाई जाएगी, बल्कि बिजली के खर्च को भी कम किया जाएगा. सोलर पावर प्लांट से उत्पन्न बिजली का उपयोग इन सरकारी भवनों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा.
स्कूली बच्चों के लिए खेल का सामान और आधारभूत ढांचे का विकास
सरकार ने राज्य के स्कूलों में बच्चों के लिए खेल का सामान खरीदने और आधारभूत ढांचे के विकास की योजना बनाई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी स्कूलों से उनकी जरूरतों के अनुसार खेल का सामान और अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं. यह कदम न केवल बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करेगा, बल्कि खेलों के प्रति रुचि भी बढ़ाएगा.
महिला पुलिस कर्मियों के लिए मोबाइल टॉयलेट वैन
महिला पुलिस कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार सात मोबाइल टॉयलेट वैन खरीदने की योजना पर काम कर रही है. यह निर्णय महिला पुलिसकर्मियों के कार्यस्थल पर स्वच्छता और उनकी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है.
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: घरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा
हरियाणा में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर दो किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई है. यह योजना लोगों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है.
- फायदे:
- बिजली बिल में बचत.
- पर्यावरण संरक्षण.
- सौर ऊर्जा के उपयोग से ऊर्जा की आत्मनिर्भरता.
- लाभार्थी: घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ता अपनी जरूरत की बिजली खुद उत्पन्न कर सकेंगे.
804 करोड़ रुपये के अनुबंधों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में कुल 804 करोड़ रुपये के अनुबंधों को मंजूरी दी गई.
- बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी की उपस्थिति में, बोली लगाने वाले कंपनियों से मोलभाव कर लगभग 30 करोड़ रुपये की बचत की गई.
- यह निर्णय राज्य के विकास कार्यों और ऊर्जा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
बंधवाड़ी लैंडफिल साइट के कचरे का निस्तारण
बैठक में गुरुग्राम जिले के बंधवाड़ी लैंडफिल साइट पर पड़े लिगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के पूर्ण निस्तारण के लिए एजेंसी को अंतिम रूप दिया गया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अगले चार महीनों में इस कचरे का पूरी तरह से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.
- सख्त निर्देश: समयसीमा का पालन न करने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा.
सुपर सकर मशीनें: सीवरेज सफाई के लिए बड़ा कदम
राज्य में सीवरेज सफाई को आसान और प्रभावी बनाने के लिए 13 करोड़ रुपये की लागत से सुपर सकर मशीनें खरीदी जाएंगी.
- सफाई की गुणवत्ता में सुधार: इन मशीनों के इस्तेमाल से सीवरेज सफाई की प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाया जाएगा.
- स्वच्छता का उद्देश्य: मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं.
अक्षय ऊर्जा में हरियाणा की बढ़त
हरियाणा सरकार का लक्ष्य राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है.
- सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग: 290 सरकारी भवनों पर सोलर पावर प्लांट लगने से बिजली की मांग को कम किया जा सकेगा.
- लंबी अवधि में बचत: यह कदम ऊर्जा की बचत के साथ-साथ बिजली बिलों को भी घटाएगा.
- पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है.
बच्चों और महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं
सरकार ने स्कूली बच्चों और महिला पुलिसकर्मियों के लिए विशेष योजनाओं को मंजूरी दी है.
- खेल के सामान: स्कूली बच्चों के लिए खेल के उपकरण खरीदे जाएंगे, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.
- महिला पुलिसकर्मियों के लिए टॉयलेट वैन: यह पहल महिला सशक्तिकरण और उनकी स्वच्छता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
हरियाणा सरकार का विकास मॉडल
- हरियाणा सरकार का ध्यान राज्य के हर क्षेत्र के विकास पर है.
- महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं.
- ऊर्जा क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा.
- स्कूलों में खेल और आधारभूत ढांचे का विकास.
