Children Pension: हरियाणा सरकार ने असहाय और बेसहारा बच्चों की आर्थिक मदद करने के लिए पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन बच्चों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनकी आयु 21 साल से कम है और जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम है। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों को राहत प्रदान करना है, जो किसी कारणवश अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हो गए हैं।
योजना के तहत मिलने वाली सहायता
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने 1850 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मददगार होगी।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा, जो इन पात्रता को पूरा करते हैं:
- बच्चे की उम्र 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- बच्चा अपने माता-पिता या अभिभावकों से वंचित हो।
- अगर माता-पिता किसी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ये दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- बेसहारा होने का प्रमाण पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- हरियाणा राज्य का 5 वर्ष या उससे ज्यादा का निवास प्रमाण पत्र (फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि)
- परिवार पहचान पत्र
- यदि ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई नहीं है, तो 5 साल की रिहायश का हलफनामा भी मान्य होगा।
कैसे करें आवेदन?
इच्छुक और पात्र आवेदक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया:
- नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र जाएं।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ-अटेस्टेड फोटो कॉपी अटेच करें।
- आवेदन जमा करने के बाद, आवेदक को एक रसीद प्राप्त होगी, जिसमें आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की जानकारी होगी।
- मंजूरी के बाद, लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने 1850 रुपये की पेंशन जमा की जाएगी।
योजना के फायदे
- आर्थिक सुरक्षा: इस योजना से बेसहारा बच्चों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे वे अपनी पढ़ाई और अन्य आवश्यक जरूरतें पूरी कर सकेंगे।
- शिक्षा में मदद: यह योजना बच्चों को शिक्षा जारी रखने में सहायता करेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।
- सरकारी सहायता की पारदर्शिता: सरकार द्वारा सीधे बैंक खाते में राशि जमा किए जाने से किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होगी।
क्या कहते हैं सरकारी अधिकारी?
हरियाणा सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह योजना बेसहारा बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा और जीवन में पीछे न रहे।
