Awas Yojana: हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत चल रही अफॉर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (एएचपी) योजना को रद्द कर दिया है. इस निर्णय का मुख्य कारण शहरों में जमीन की ऊंची कीमतें और मल्टीस्टोरी इमारतों का निर्माण फिजिबल न होना बताया गया है. इस फैसले से जुड़ी सूचना हरियाणा सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल विभाग ने सभी शहरों में योजना का संचालन करने वाले जिला नगर आयुक्तों और नगर निगम आयुक्तों को एक पत्र के माध्यम से दी.
योजना का उद्देश्य और प्रारंभिक योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किफायती दरों पर फ्लैट्स मुहैया कराने की योजना बनाई थी. इस योजना के तहत, प्राइवेट बिल्डरों द्वारा निर्मित मल्टीस्टोरी इमारतों में फ्लैट्स की पेशकश की जानी थी, जिसमें सरकार द्वारा प्रत्येक बेनेफिशियरी को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जानी थी.
योजना का मूल्यांकन और समाप्ति के कारण
वर्ष 2017 में हरियाणा के सभी शहरों में घर-घर जाकर किए गए सर्वे के अनुसार, एक लाख 80 हजार 879 लोगों को इस योजना के लिए पात्र पाया गया था. हालांकि, आठ साल बाद जमीन की ज्यादा कीमतों के चलते और मल्टीस्टोरी इमारतों का निर्माण फिजिबल न होने के कारण योजना को बंद करना पड़ा. यह निर्णय विभाग द्वारा विस्तृत मूल्यांकन के बाद लिया गया.
योजना रद्द होने के परिणाम और आगे की राह
इस योजना के रद्द होने से हरियाणा के पात्र नागरिकों पर जो असर पड़ेगा, उसका विस्तृत मूल्यांकन और अध्ययन किया जा रहा है. सरकार इस बात का आकलन कर रही है कि इन नागरिकों को किस तरह से अन्य योजनाओं के तहत सहायता प्रदान की जा सकती है, ताकि उनकी आवासीय जरूरतें पूरी की जा सकें.
इस प्रकार, हरियाणा सरकार का यह कदम बताता है कि आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन कई बार भूमि और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है. इस घटनाक्रम से सरकार के सामने आवासीय योजनाओं को और अधिक कारगर बनाने की चुनौती प्रस्तुत होती है.
