Private School: हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस भरने के लिए 33.545 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों की पढ़ाई किसी भी कारण से बाधित न हो।
कक्षा 2 से 8 तक के विद्यार्थियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
134ए योजना के तहत दी जाने वाली सहायता का सबसे अधिक लाभ कक्षा 2 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिलेगा। इन कक्षाओं के छात्रों की शिक्षा को लेकर माता-पिता अक्सर आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए यह आर्थिक सहायता परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
प्राइवेट स्कूल संघ ने कक्षा 9 से 12 तक के लिए भी मांगी फीस
प्राइवेट स्कूल संघ ने सरकार से अपील की है कि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी इसी तरह की फीस प्रतिपूर्ति की जाए। संघ का कहना है कि कई प्राइवेट स्कूल 2015-16 से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी फ्री शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई साफ दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
सरकार से जल्द फैसले की मांग
प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि यदि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है, तो इससे उनकी वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। कई स्कूल इस योजना के तहत बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन यदि सरकार की ओर से समय पर सहायता नहीं मिली, तो यह स्कूलों के लिए कठिनाई का कारण बन सकता है।
शिक्षा के अधिकार को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम
सरकार द्वारा इस योजना के तहत जारी की गई राशि शिक्षा के अधिकार (Right to Education – RTE) को और ज्यादा मजबूती देगी। गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए यह एक महत्वपूर्ण फैसला है। इससे उन माता-पिता को राहत मिलेगी जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण ऐसा नहीं कर पाते।
134ए योजना का फायदा किन छात्रों को मिलेगा?
हरियाणा सरकार की 134ए योजना उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। इस योजना के तहत राज्य में स्थित प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार ने इस योजना को शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए लागू किया था।
फीस राशि जारी करने का कारण
सरकार द्वारा 33.545 करोड़ रुपये की फीस राशि जारी करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब छात्र बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट स्कूलों को फीस का भुगतान करती है ताकि वे छात्रों की शिक्षा में कोई बाधा न डालें।
प्राइवेट स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति को लेकर उठ रहे सवाल
हालांकि, कई प्राइवेट स्कूलों ने सरकार से यह सवाल किया है कि जब वे 2015-16 से ही कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को भी फ्री शिक्षा दे रहे हैं, तो अब तक उनके लिए प्रतिपूर्ति राशि जारी क्यों नहीं की गई? स्कूल प्रशासन का कहना है कि यदि सरकार इस संबंध में जल्द फैसला नहीं लेती, तो उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
सरकारी मदद से शिक्षा क्षेत्र को होगा फायदा
सरकार द्वारा जारी की गई इस राशि से शिक्षा क्षेत्र को भी फायदा होगा। इससे न केवल स्कूलों को राहत मिलेगी बल्कि छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह योजना सरकार की शिक्षा पॉलिसी को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगी।
134ए योजना की प्रक्रिया और लाभार्थियों की संख्या
134ए योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र छात्रों के माता-पिता को सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है। एक बार आवेदन मंजूर होने के बाद, सरकार स्कूलों को सीधे फीस की प्रतिपूर्ति करती है। इस साल इस योजना के तहत हजारों छात्रों को फायदा मिलेगा।
शिक्षा में सुधार के लिए सरकार की नई पहल
हरियाणा सरकार शिक्षा को लेकर लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। 134ए योजना के अलावा सरकार ने कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य सभी वर्गों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। सरकार का यह कदम शिक्षा में सुधार की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
