हरियाणा के छात्रों के लिए सरकार का बड़ा कदम, मिली ये सौगात Haryana Budget 2025

Ram Shyam
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Haryana Budget 2025: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र 2024 के दौरान राज्य के छात्रों, खासकर छात्राओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इस बजट में शिक्षा क्षेत्र को लेकर कई अहम योजनाएं सामने आई हैं. सबसे खास योजना है कल्पना चावला छात्रवृत्ति, जिसके तहत हरियाणा की मेधावी छात्राओं को एक लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी. इसके अलावा सरकार ने स्कूलों की सुरक्षा और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाने का ऐलान किया है.

कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना का ऐलान

बजट में मुख्यमंत्री ने हरियाणा की बेटियों के लिए कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है. इस योजना का उद्देश्य राज्य की होनहार छात्राओं को प्रोत्साहित करना और उनकी उच्च शिक्षा में आर्थिक मदद करना है.

  • इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी.
  • इसका लाभ राज्य की उन छात्राओं को मिलेगा जो बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी.
  • योजना का नाम हरियाणा की बेटी और भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है, ताकि छात्राएं उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें.

यह योजना छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का अवसर देगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी.

सभी स्कूलों में लगेगा CCTV सिस्टम

सीएम सैनी ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. सरकार का मानना है कि इससे स्कूल परिसरों में बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी और निगरानी व्यवस्था भी मजबूत होगी.

  • यह कदम बच्चों की सुरक्षा और स्कूलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है.
  • CCTV से स्कूल प्रशासन और अभिभावक दोनों को यह भरोसा मिलेगा कि उनके बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं.
  • यह व्यवस्था स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाएगी.

स्कूलों में पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा

बजट में एक और बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हरियाणा के स्कूलों में फ्रेंच भाषा भी पढ़ाई जाएगी.

  • यह निर्णय छात्रों को ग्लोबल एक्सपोजर देने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से लिया गया है.
  • सरकार का मानना है कि फ्रेंच जैसी अंतरराष्ट्रीय भाषा सीखने से छात्रों के लिए भविष्य में रोजगार और करियर के नए रास्ते खुलेंगे.
  • फिलहाल यह योजना राज्य के कुछ चुने हुए स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी और बाद में पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी.

हर जिले में बनेगा संस्कृत महाविद्यालय

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि राज्य के हर जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को संस्कृत महाविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा.

  • यह कदम राज्य में संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है.
  • संस्कृत कॉलेजों में भारतीय दर्शन, संस्कृति और वेदों का भी अध्ययन कराया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे.
  • इसके साथ ही संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाएं भी देने की योजना है.

शिक्षा में सुधार के लिए बड़े कदम

हरियाणा सरकार ने इस बजट में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:

  • स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार: स्कूलों में स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.
  • डिजिटल शिक्षा पर जोर: ई-लर्निंग और डिजिटल सामग्री के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा.
  • गुणवत्ता पर फोकस: शिक्षकों की ट्रेनिंग और स्कूलों में गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
  • बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता: छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं और सुरक्षित परिवहन की सुविधा दी जाएगी.

कल्पना चावला छात्रवृत्ति से मिलेगा बेटियों को आत्मबल

हरियाणा सरकार की यह योजना राज्य की बेटियों को न सिर्फ उच्च शिक्षा में मदद देगी बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगी. इस योजना के तहत बेटियों को आर्थिक चिंता से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा.

  • कल्पना चावला जैसी प्रेरणादायी महिला से जुड़ा यह नाम छात्राओं को भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
  • सरकार का मानना है कि इस योजना से प्रदेश में बेटियों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ेगी.

शिक्षा के साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता

हरियाणा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब राज्य में स्कूलों की सुरक्षा को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाएगी जितनी शिक्षा को दी जा रही है.

  • CCTV कैमरों की स्थापना से बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जाएगा.
  • खासकर ग्रामीण और शहरी इलाकों के उन स्कूलों में जहां पहले सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, वहां यह व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी.
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