BPL Ration Scheme: भारत में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सरकार की तरफ से दिया जाने वाला राशन उनके जीवन का अहम हिस्सा होता है. विशेष रूप से बीपीएल (Below Poverty Line) कार्डधारक लाभार्थियों के लिए राशन का वितरण बेहद महत्वपूर्ण होता है. इन लाभार्थियों को उम्मीद रहती है कि उनका राशन सही समय पर और पूरी मात्रा में मिले. ताकि उनका जीवन सहज हो सके. हाल ही में इस मामले में कई सवाल उठे और राज्य सरकार से राशन वितरण में सुधार को लेकर ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है.
डिपो होल्डर की मनमानी पर कड़ी नजर
राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कई बार डिपो होल्डर्स द्वारा राशन वितरण में मनमानी की जाती है. जिससे लाभार्थियों को समय पर राशन नहीं मिलता. खासकर उन क्षेत्रों में जहां राशन डिपो बंद होते हैं या फिर लाभार्थियों को राशन लेने के लिए दूर-दराज के डिपो में जाना पड़ता है. इस विषय पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेश नागर से मीडिया ने कुछ कड़े सवाल पूछे. जिनका उन्होंने सटीक जवाब दिया.
बीपीएल लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी
राजेश नागर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीपीएल लाभार्थियों की संख्या में हालिया बढ़ोतरी के कारण नई राशन डिपो खोलने की योजना बनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि बीपीएल कार्डधारकों की संख्या बढ़ने के पीछे एक अहम कारण है राज्य द्वारा बीपीएल कार्ड बनाने के लिए आय सीमा को बढ़ाना. पहले जहां यह सीमा 1 लाख 20 हजार रुपये थी. अब इसे बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया है. जिससे अधिक लोग इस लाभ के पात्र बन गए हैं.
नए कार्डों का निर्माण और वितरण प्रक्रिया
मंत्री ने बताया कि बीपीएल कार्ड बनाने की एक स्पष्ट प्रक्रिया है, जो सरकार द्वारा तय की जाती है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की कोशिश है कि हर पात्र व्यक्ति को समय पर बीपीएल कार्ड मिल जाए. नई राशन डिपो खोलने के साथ-साथ सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि लाभार्थियों को समय पर राशन मिल सके.
राशन की देरी कारण और समाधान
पिछले कुछ महीनों में राशन की देरी को लेकर लोगों ने कई बार शिकायत की है, खासकर सरसों का तेल मिलने में देरी को लेकर. मंत्री राजेश नागर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछली बार स्टॉक में कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई थी. लेकिन अब सरकार ने इस पर कड़ी निगरानी रखना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों को राशन में देरी हुई. उनके लिए राशन देने की सीमा आगे बढ़ा दी गई थी.
ट्रांसपोर्टेशन में सुधार
राशन की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सुधार की योजना बनाई है. मंत्री ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही राशन में देरी हो रही थी. इस पर नजर रखने के लिए ट्रांसपोर्टरों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि यदि राशन की आपूर्ति में देरी होती है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
कालाबाजारी पर नियंत्रण
राजेश नागर ने कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर भी बात की. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया है. ताकि डिपो पर होने वाली कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जा सके. मंत्री ने कहा कि जनवरी के अंत तक इन कैमरों के लिए टेंडर पास हो जाएंगे और मार्च तक सभी राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे.
इसके अलावा ओटीपी (One Time Password) प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई जा रही है. इसके तहत राशन वितरण के समय लाभार्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और उस ओटीपी के माध्यम से ही राशन वितरित किया जाएगा. इससे कालाबाजारी पर काबू पाना संभव होगा और वितरण में पारदर्शिता आएगी.
राशन की गुणवत्ता और सहेजने की जिम्मेदारी
सरकार ने राशन के वितरण में गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया है. मंत्री राजेश नागर ने बताया कि पिछले कुछ समय में राशन में गड़बड़ी और खराब गुणवत्ता की शिकायतें भी आई थीं. उन्होंने बताया कि हाल ही में एक मामले में उकलाना में गेहूं के कट्टे गीले पाए गए थे और इस पर त्वरित कार्रवाई की गई. अधिकारियों को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया. मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राशन की गुणवत्ता की सख्त निगरानी करें और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं.
