Farmers Loan: केंद्र सरकार किसानों के हित में लगातार कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब किसान अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराएंगे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं का सीधा लाभ फार्मर रजिस्ट्री के जरिए ही मिल पाएगा. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे.
यूपी में फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तारीख
उत्तर प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य तेजी से चल रहा है और इसे 31 जनवरी 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. यह तारीख किसानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे. चाहे वह पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त हो या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से लोन प्राप्त करने की सुविधा, बिना फार्मर रजिस्ट्री के यह सब संभव नहीं होगा.
फार्मर रजिस्ट्री कराने से क्या हैं फायदे?
फार्मर रजिस्ट्री के कई लाभ हैं जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद करते हैं:
- ई-केवाईसी की झंझट खत्म: एक बार रजिस्ट्री के बाद बार-बार ई-केवाईसी की आवश्यकता नहीं होगी.
- डिजिटल केसीसी लोन: किसानों को बिना दस्तावेज के 2 लाख रुपये तक का लोन उसी दिन मिल सकता है.
- एमएसपी पर फसल बिक्री आसान: न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल बेचने का पंजीकरण सरल हो जाएगा.
- योजनाओं का सीधा लाभ: फसल बीमा, आपदा राहत, और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा.
- फसलों के उचित दाम: संस्थागत खरीदारों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिससे फसलों के उचित दाम सुनिश्चित होंगे.
फार्मर रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज
फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे:
- खेत के कागजात (खाता खतौनी).
- आधार कार्ड.
- आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर.
फार्मर रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश के किसान आसानी से फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं. यह प्रक्रिया निम्नलिखित तरीके से पूरी की जा सकती है:
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से: किसान upfr.agristack.gov.in पर जाकर खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
- मोबाइल ऐप से: ‘फार्मर रजिस्ट्री यूपी’ मोबाइल ऐप का उपयोग कर किसान अपनी रजिस्ट्री आसानी से कर सकते हैं.
- सीएससी या जन सुविधा केंद्र पर जाकर: जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत हो रही है, वे सीएससी या जन सुविधा केंद्र से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
- ग्राम पंचायत सहायक के माध्यम से: पंचायत सहायक, लेखपाल, या प्राविधिक सहायक (कृषि) की मदद से भी रजिस्ट्री कराई जा सकती है.
राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत
राजस्थान में फरवरी 2025 से फार्मर रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में घोषणा की है कि इसे राज्यभर में लागू किया जाएगा. इसकी शुरुआत पहले सीकर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी. ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां किसानों को रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी.
सरकार का लक्ष्य
फार्मर रजिस्ट्री के जरिए सरकार किसानों की मदद करने और योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. इसके तहत किसानों का डेटा रियल-टाइम में अपडेट होता रहेगा, जिससे किसी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा.
किसानों के लिए जरूरी कदम
किसान भाइयों को चाहिए कि वे फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया जल्द पूरी करें और इसके लिए अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें. सरकार की योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब आप समय पर रजिस्ट्री कराएंगे. यह कदम आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.
