Haryana Electricity Supply: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने राज्य को बिजली की कई परियोजनाओं के लिए 6797 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह धनराशि रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत प्रदान की गई है, जिससे बिजली वितरण प्रणाली को अधिक मजबूत और आधुनिक बनाया जाएगा।
गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिलेगा बड़ा फायदा
इस योजना के तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले को विशेष प्राथमिकता दी गई है। दोनों शहरों की स्मार्ट वितरण प्रणाली और आधुनिकीकरण के लिए 3,638.21 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे इन क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति मिलेगी।
क्या है रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS)?
रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) भारत सरकार की एक खास योजना है, जिसका उद्देश्य बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करना, वित्तीय स्थिति को सुधारना और परिचालन दक्षता को बढ़ाना है। यह योजना राज्यों की बिजली कंपनियों (Discoms) को वित्तीय मदद देकर उनकी परफॉरमेंस कपैसिटी को सुधारने में मदद करती है।
RDSS योजना के मुख्य उद्देश्य
- बिजली आपूर्ति की कवालिटी और ट्रस्ट में सुधार।
- स्मार्ट मीटरिंग और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना।
- तकनीकी और कमर्शियल नुकसान को कम करना।
- बिजली कंपनियों की वित्तीय हालत सुधारना।
- ग्रामीण और शहरी इलाकों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना।
हरियाणा में स्मार्ट मीटरिंग को मिलेगा बढ़ावा
बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्मार्ट मीटर लगाने से उपभोक्ताओं को खपत के अनुसार बिजली बिल का सही भुगतान करने की सुविधा मिलेगी और बिजली चोरी की घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।
कैसे काम करेगा स्मार्ट मीटर?
- रियल-टाइम मॉनिटरिंग: उपभोक्ता अपनी बिजली खपत को रियल टाइम में देख सकेंगे।
- ऑटोमैटिक बिल जनरेशन: मैनुअल रीडिंग की जरूरत नहीं होगी, जिससे बिलिंग प्रक्रिया तेज और सटीक होगी।
- प्रीपेड और पोस्टपेड सुविधा: उपभोक्ता अपने जरूरत के हिसाब से प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के विकल्प चुन सकते हैं।
- बिजली चोरी पर रोक: स्मार्ट मीटर से अनधिकृत बिजली खपत पर निगरानी रखी जा सकेगी।
हरियाणा के अन्य जिलों को भी मिलेगा फायदा
RDSS योजना के तहत हरियाणा के अन्य जिलों में भी बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता है कि पूरे राज्य में 24×7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की समस्या से राहत मिले। इस योजना से गांवों और कस्बों में भी बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति होगी बेहतर
हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लाइनों के आधुनिकीकरण, ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन और नई सब-स्टेशन सुविधाओं को भी शामिल किया है। इससे गांवों में बिजली की बिना किसी बाधा आपूर्ति सुनिश्चित होगी और खेती-किसानी में बिजली की दिक्कतें कम होंगी।
हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता
हरियाणा सरकार ने बिजली सुधारों को प्राथमिकता देते हुए कई अहम कदम उठाए हैं।
- बिजली चोरी पर सख्ती – स्मार्ट मीटर और नई निगरानी प्रणाली के जरिए बिजली चोरी को रोका जाएगा।
- नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा – सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ाने पर भी सरकार ध्यान दे रही है।
- डिजिटल बिलिंग प्रणाली – उपभोक्ताओं को ऑनलाइन और मोबाइल एप के जरिए बिजली बिल भुगतान की सुविधा दी जा रही है।
