Agriculture Electricity Connection: बिहार सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. सिंचाई को सुलभ और सस्ता बनाने के उद्देश्य से राज्य में “मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना” के तहत किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन और सब्सिडी वाली बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. यह योजना न केवल किसानों की मेहनत को आसान बनाएगी. बल्कि उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी करेगी.
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना
इस योजना के तहत सितंबर 2026 तक राज्य में 8.4 लाख किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य है. अब तक 5.42 लाख किसानों को यह सुविधा मिल चुकी है. योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली और फ्री कनेक्शन देकर उनकी फसलों की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना है.
सिंचाई के लिए बिजली पर सब्सिडी
किसानों के लिए सिंचाई की लागत को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कृषि विद्युत दर को केवल 6.74 रुपये प्रति यूनिट रखा है. इसके अलावा, सरकार प्रति यूनिट 6.19 रुपये की सब्सिडी दे रही है. इस तरह किसानों को बिजली मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से मिल रही है. यह कदम किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के साथ ही सिंचाई को किफायती बना रहा है.
फ्री बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया
राज्य सरकार ने फ्री बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया है. इच्छुक किसान 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किए जा सकते हैं.
- ऑनलाइन आवेदन: किसान “सुविधा एप” या वेबसाइट nbpdcl.co.in और sbpdcl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी विद्युत कार्यालय या शिविर में जाकर आवेदन किया जा सकता है.
आवेदन के लिए आधार कार्ड और जमीन से जुड़े कागजात की आवश्यकता होगी.
डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण
सिंचाई की समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए ऊर्जा विभाग ने डेडिकेटेड कृषि फीडरों का निर्माण किया है. इसके तहत खेतों तक तार, पोल और अन्य विद्युत संरचनाओं का विस्तार किया जा रहा है. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर किसान को उनके खेत तक बिजली आसानी से उपलब्ध हो सके.
किसानों को समय पर कनेक्शन देने का लक्ष्य
सरकार ने अगले तीन महीनों में सभी इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए किसानों को पम्प अधिष्ठापन स्थल की सूचना जल्द से जल्द संबंधित विद्युत कार्यालय को देनी होगी. यह प्रक्रिया आवश्यक विद्युत संरचनाओं के निर्माण को समय पर पूरा करने में मदद करेगी.
योजना से किसानों को क्या लाभ होंगे?
- सिंचाई की लागत में कमी: सब्सिडी वाली बिजली से किसानों की सिंचाई की लागत कम होगी.
- उत्पादन में बढ़ोतरी: समय पर सिंचाई से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ेगा.
- आर्थिक मजबूती: कम लागत और बेहतर उत्पादन से किसानों की आय में सुधार होगा.
- आसान प्रक्रिया: फ्री कनेक्शन और सरल आवेदन प्रक्रिया से किसानों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
योजना के तहत अब तक की प्रगति
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत अब तक लाखों किसानों को फायदा मिल चुका है. सरकार के आंकड़ों के अनुसार 5.42 लाख किसानों को पहले ही कृषि विद्युत कनेक्शन मिल चुके हैं. बाकी किसानों को जल्द से जल्द यह सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो रहा है.
किसानों के लिए जागरूकता अभियान
सरकार ने इस योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए हैं. शिविरों और स्थानीय कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को आवेदन प्रक्रिया और योजना के फायदों के बारे में जानकारी दी जा रही है.
सरकार के प्रयास
यह योजना राज्य सरकार के उस उद्देश्य का हिस्सा है. जिसमें कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय को दोगुना करना शामिल है. सिंचाई के लिए फ्री कनेक्शन और सस्ती बिजली जैसी सुविधाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं.
