Retirement Policy हरियाणा सरकार ने ढुलमुल रवैया अपनाने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई का मन बनाया है. इसके चलते, सरकार ने उन सभी के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव रखा है जिनके कार्य प्रदर्शन में कमी पाई गई है.
कमेटियों का गठन और उनके कार्य
सभी सरकारी विभागों और निगमों में विशेष समीक्षा कमेटियां गठित की जाएंगी, जो उन अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करेंगी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है. यह कदम उन अधिकारियों को चिन्हित करने के लिए उठाया गया है जिनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है.
नीतियों में संशोधन और उनका प्रभाव
इस नीति का उद्देश्य काम की गुणवत्ता में सुधार लाना और अधिक कुशल कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना है. 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इस पॉलिसी को अमल में लाने के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किए थे, जिससे अब इसके परिणाम सामने आ रहे हैं.
