Free Ration Scheme: अगर आप भी BPL राशन कार्ड धारक हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हरियाणा में कई परिवारों के बीपीएल (BPL) राशन कार्ड कटने वाले हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं, जिनके तहत उन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड हटाए जा सकते हैं, जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते।
राशन कार्ड क्यों कटेंगे?
हरियाणा सरकार ने यह निर्णय उन उपभोक्ताओं के लिए लिया है जिनका बिजली बिल सालाना ₹20,000 से अधिक आता है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, जो परिवार हर साल ₹20,000 से ज्यादा का बिजली बिल भर रहे हैं, वे अब गरीब वर्ग (BPL) की केटेगरी में नहीं माने जाएंगे। इसलिए, उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।
सरकारी योजनाओं का लाभ होगा बंद
राशन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है, जिसका उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। यह पहचान पत्र के रूप में भी कार्य करता है, लेकिन जिन परिवारों के कार्ड कट जाएंगे, वे सरकारी अनाज सब्सिडी और अन्य लाभों से वंचित हो सकते हैं।
राशन कार्ड धारकों की बढ़ी चिंता
इस निर्णय के चलते राशन कार्ड धारकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। राज्य सरकार द्वारा पात्रता की नई शर्तें लागू करने के बाद, बड़ी संख्या में लोग अपनी पात्रता खो सकते हैं।
कैसे होगी पात्रता की जांच?
खाद्य आपूर्ति विभाग ने बताया कि परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज डेटा के आधार पर पात्रता की जांच की जाएगी। इससे यह पता चलेगा कि कौन-कौन से परिवार सरकार की नई शर्तों के अनुसार BPL केटेगरी में नहीं आते हैं। विभाग ने उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए संदेश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि, अभी तक इस निर्णय पर ऑफिसियल पुष्टि नहीं हुई है।
क्या कहा अधिकारियों ने?
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी ने बताया कि विभाग द्वारा कई शर्तें तय की गई हैं, जिनमें परिवार पहचान पत्र से प्राप्त डेटा के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी। लेकिन फिलहाल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस मामले में कोई ऑफिसियल निर्देश जारी नहीं किए हैं।
किन लोगों के राशन कार्ड कट सकते हैं?
सरकार ने राशन कार्ड पात्रता के लिए कुछ नई शर्तें तय की हैं। जिन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड कट सकते हैं, वे इन केटेगरी में आ सकते हैं:
- जिनका बिजली बिल ₹20,000 से ज्यादा आता है।
- जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में कार्यरत है।
- जिनके पास चार पहिया वाहन है।
- जिनके पास बड़ी कृषि भूमि या अन्य संपत्तियां हैं।
- जिनकी आय सीमा सरकार द्वारा निर्धारित BPL मानकों से ज्यादा है।
