Pension Hike in Rajasthan: राजस्थान की वित्तमंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आज विधानसभा में सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया. भजनलाल सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट की थीम ‘ग्रीन थीम बजट’ रखी गई है. इस बजट में ग्रीन बिल्डिंग्स, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और प्रदूषण कंट्रोल को प्रमुखता दी गई है. इसके अलावा सरकार ने पेंशन राशि बढ़ाने सहित कई लोक-कल्याणकारी घोषणाएं की हैं. जिससे राज्य के लाखों लोगों को फायदा होगा.
पेंशन राशि में हुई बढ़ोतरी
वित्तमंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की. उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष से अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल महिलाओं और लघु एवं सीमांत किसानों की पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह कर दी जाएगी. यह फैसला प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को राहत देगा, जो लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे.
राज्य में 10 जिलों में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की होगी स्थापना
सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. राजस्थान के 10 जिलों में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे. जिससे अनाथ और बेसहारा बच्चों को सुरक्षित आवास और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. इन संस्थानों में बच्चों की शिक्षा, पोषण और मानसिक विकास पर खास ध्यान दिया जाएगा.
वंचित वर्गों की महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए संचालित आवास योजना का लाभ बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है. वित्तमंत्री ने बताया कि अब प्रत्येक आवासीय लाभार्थी को 3250 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के लाइफस्टाइल को सुधारने में मदद करेगा.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत शुरुआत में पेंशन राशि 500 रुपये प्रतिमाह थी, जिसे 2019 में बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया. 2023 में इस राशि में 15% प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी करते हुए इसे 1000 रुपये प्रतिमाह तक पहुंचाया गया. अब, भजनलाल सरकार ने इसे और बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया है. इस योजना से अब प्रदेश में लगभग 90 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं.
ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा
इस बार का बजट पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं पर केंद्रित है. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, सौर ऊर्जा पर आधारित स्ट्रीट लाइट्स, और सरकारी इमारतों में सोलर पैनल लगाने जैसी योजनाओं पर खास जोर दिया गया है. इससे न केवल राज्य को स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी बल्कि बिजली खर्च में भी भारी कमी आएगी.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलेगा प्रोत्साहन
राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने और चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. इससे प्रदूषण कम होगा और राज्य में स्वच्छ यातायात को बढ़ावा मिलेगा.
ग्रीन बिल्डिंग्स के निर्माण को बढ़ावा
पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ग्रीन बिल्डिंग्स के निर्माण को मोटीवैट करेगी. सरकारी भवनों के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर को भी ग्रीन बिल्डिंग्स अपनाने के लिए जागरूक किया जाएगा. इससे भवन निर्माण में ऊर्जा की खपत कम होगी और पर्यावरण पर पोजीटीव असर पड़ेगा.
पॉल्यूशन कंट्रोल पर रहेगा फोकस
प्रदूषण कंट्रोल के लिए सरकार ने कई अहम योजनाएं घोषित की हैं. राजस्थान में प्रमुख शहरों में प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा. इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदूषण कंट्रोल संयंत्र लगाने, सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और हाइब्रिड बनाने और वृक्षारोपण अभियानों को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है.
बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मिली प्राथमिकता
राज्य सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े ऐलान किए हैं. नए स्कूलों की स्थापना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और सरकारी अस्पतालों में आधुनिक उपकरण लगाने के लिए बजट आवंटित किया गया है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने और मौजूदा अस्पतालों में सुधार करने के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है.
कृषि योजनाओं का हुआ विस्तार
किसानों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कई नई कृषि योजनाओं की घोषणा की है. जैविक खेती को प्रोत्साहित करने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और किसानों को वित्तीय सहायता देने की योजनाओं को बजट में शामिल किया गया है. इसके अलावा किसानों को उन्नत बीज और खाद पर सब्सिडी भी दी जाएगी.
