Haryana Pension Hike: हरियाणा सरकार ने 1957 के हिंदी आंदोलन के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने उनकी मासिक पेंशन को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। इस कदम से उन सत्याग्रहियों को राहत मिलेगी, जिन्होंने हिंदी भाषा को स्थापित करने के लिए लड़ाई की थी।
161 सत्याग्रहियों और उनके परिवारों को मिलेगा फायदा
वर्तमान में 161 मातृभाषा सत्याग्रही या उनके जीवित पति/पत्नी को हर महीने 15,000 रुपये पेंशन मिल रही थी। अब इस नई बढ़ोतरी के बाद यह राशि 20,000 रुपये प्रति माह हो जाएगी। इससे उनके जीवनयापन में आर्थिक सहायता मिलेगी और वे अधिक सम्मानजनक जीवन बीटा सकेंगे।
हरियाणा सरकार पर कितना पड़ेगा वित्तीय बोझ?
इस पेंशन बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर हर साल 96.60 लाख रुपये का एक्स्ट्रा वित्तीय भार पड़ेगा। इस वजह से कुल वार्षिक बजट अब लगभग 3.86 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। हालांकि, सरकार का मानना है कि यह खर्च उन लोगों के योगदान के सम्मान में किया जा रहा है, जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए संघर्ष किया था।
शहीद जवानों के परिवारों के लिए बड़ी राहत
अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया
हरियाणा सरकार ने सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शहीद जवानों के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि में भी बड़ा बदलाव किया है। अब शहीद जवानों के परिवारों को 50 लाख रुपये की बजाय 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह फैसला जवानों के बलिदान को सम्मान देने और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
शहीदों के परिवारों के लिए क्यों जरूरी है यह निर्णय?
सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। उनके परिवारों को आर्थिक सहयोग देना सरकार की जिम्मेदारी है। इस निर्णय से शहीद जवानों के परिवारों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वे अपने जीवनयापन को बेहतर बना सकेंगे।
सरकार के इन फैसलों से समाज पर क्या असर पड़ेगा?
मातृभाषा सत्याग्रहियों के योगदान को पहचान
हरियाणा सरकार द्वारा मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाने से यह साफ होता है कि सरकार उनके योगदान को भूलना नहीं चाहती। यह न केवल उनके परिवारों को आर्थिक सहयोग देगा, बल्कि समाज में हिंदी भाषा के महत्व को भी मजबूत करेगा।
शहीद परिवारों को मिलेगा अधिक सम्मान
शहीद जवानों के परिवारों को अधिक वित्तीय सहायता देने का फैसला न केवल आर्थिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इससे अन्य जवानों और उनके परिवारों को यह विश्वास मिलेगा कि उनका बलिदान वैस्ट नहीं जाएगा।
अन्य योजनाएं जो सरकार लागू कर सकती है
बूढ़े नागरिकों के लिए नई योजनाएं
हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी नई योजनाएं लागू कर सकती है, जिसमें उनकी पेंशन (Haryana Pension) में और बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा, उनके लिए स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाएं भी लाई जा सकती हैं।
शहीदों के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष योजना
शहीद जवानों के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू कर सकती है, जिससे वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
