Ration Card Update News: भारत सरकार ने मुफ्त राशन पाने वाले अपात्र व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है. इसके तहत आयकर विभाग द्वारा एकत्रित आय संबंधी जानकारी को खाद्य मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) के तहत उन व्यक्तियों को चिह्नित किया जाएगा जिन्हें इस योजना के लाभ की आवश्यकता नहीं है.
पीएमजीकेएवाई के लिए बजट वृद्धि और उद्देश्य
सरकार ने पीएमजीकेएवाई के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 2.03 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 1.97 लाख करोड़ रुपये से अधिक है. इस बढ़ोतरी का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के कारण उपजे आर्थिक संकट से गरीबों की सहायता करना है.
आयकर विभाग और खाद्य मंत्रालय का सहयोग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने खाद्य मंत्रालय के साथ मिलकर आयकर संबंधी जानकारी साझा करने की व्यवस्था की है. इसके तहत, डीजीआईटी (सिस्टम) आयकर विभाग के डेटाबेस से संबंधित आय की जानकारी खाद्य मंत्रालय को प्रदान करेगा, जिससे अपात्र व्यक्तियों को चिह्नित करने में मदद मिलेगी.
डेटा शेयर करने की प्रक्रिया और गोपनीयता
डीजीआईटी (सिस्टम) और डीएफपीडी के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें डेटा साझाकरण की प्रक्रिया और डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के उपाय शामिल हैं. इससे न केवल सूचना का सुरक्षित आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा बल्कि यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल बनेगी.
